मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): बोरीवली पूर्व येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावर बेस्ट बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण न हटवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांना 5 लाख रुपयांचा दंड आणि नोव्हेंबरचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने त्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविले. परंतु, न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन न करता अवमूल्यन करण्यात आल्याने महापालिकेच्या कायदा अधिकारी आणि आर मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बोरीवली पूर्व येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावर बेस्ट बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्यात न आल्याने महापालिका आयुक्तांना 5 लाखांचा दंड आणि नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले.
https://www.prahaar.in/2026/11/05/central-railway-completes-75-glorious-years-grand-heritage-walk-celebrated-at-chhatrapati-shivaji-maharaj-terminus/
या प्रकरणात जून 2026 रोजी अंतिम आदेश दिल्यानंतर आणि न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र साद करत एकप्रकारे महापालिका आयुक्तांसह सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांना दंडित होण्याची नामुष्की अधिकाऱ्यांमुळे आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांवर ही वेळ आणून महापालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे संबंधित विधी आणि आर मध्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कडक कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहेत.
स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी हे आदेश दिलेले असतानाच महापालिका प्रशासनाच्या वतीने महापालिका कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी आणि आर मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रफुल्ल तांबे प्रमुख या नात्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून नोटीसला उत्तर म्हणून जे स्पष्टीकरण येईल त्यावर पुढील चौकशी करून कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
Source: Prahaar News
