ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी शासकीय रोजगार योजना हा उपजीविकेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. पूर्वी, मनरेगा अंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जात होती. केंद्र सरकारने आता मनरेगाच्या जागी एक नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा लागू केला आहे, जो पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतो.
मात्र वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र आदिवासी कुटुंबांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीचे हक्क मिळालेल्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना मनरेगाच्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त अतिरिक्त ५० दिवसांचा रोजगार दिला होता. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, या कुटुंबांना दरवर्षी १५० दिवसांचा रोजगार अजूनही मिळू शकेल का.
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून ‘विकास भारत – रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५’ लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, मनरेगा अंतर्गत ही मर्यादा १०० दिवसांची होती. याचा अर्थ, नवीन कायद्याने रोजगाराची हमी २५ दिवसांनी वाढवली आहे.
जानेवारी २०१४ मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, मनरेगा अंतर्गत आधीच प्रदान केलेल्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त, वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना ५० दिवसांचा अतिरिक्त मजुरी रोजगार देण्याचे निर्देश दिले. ही सुविधा अशा कुटुंबांसाठी होती, ज्यांच्याकडे वन हक्क कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त स्वतःची खाजगी जमीन नव्हती.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतरही पात्र वन हक्कधारकांना अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा हक्क आहे का. नवीन कायद्याचे कलम ५ पात्र ग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. नवीन रोजगार कायद्यात अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही.
Source: TV9 Marathi National
