जीएसटी अधिकारी अब कर आधार बढ़ाने, नकद कर संग्रह बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करेंगे। 1 अप्रैल, 2027 से बी2सी ई-इनवॉइसिंग भी स्वैच्छिक रूप से लागू होगी, जिससे कारोबारों को अनुपालन में मदद मिलेगी।
Source: Amar Ujala Business (Hindi)
