पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सिंहगड संस्थेच्या दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. शिक्षकांचे तब्बल 18 महिन्यांपासून वेतन थकीत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. या कारवाईत सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. या प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिक्षकांचे वेतन थकीत असल्याने वेतन मिळेपर्यंत अध्यापनाचे काम न करण्याची भूमिका शिक्षकांनी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने संस्थेला वारंवार सूचना देऊनही थकीत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यामुळे अखेर शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नऱ्हे, आंबेगाव, खुसगाव, वारजे, कर्वेनगर आणि कोंढवा येथील शाळांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान संस्थेने आपली बाजू मांडताना आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडून थकीत असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र शिक्षकांचे वेतन दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहिल्याने शिक्षण विभागाने मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने खबरदारी घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही, याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ होणार नाही. येत्या 1 मे 2027 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित दहा शाळा लगेच बंद होणार आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
शिक्षण विभागाच्या या आदेशाविरोधात सिंहगड संस्थेला अपील करण्याची संधीही देण्यात आली आहे. आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संस्थेला शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे संस्थेकडून या निर्णयाला आव्हान दिले जाणार का, तसेच शिक्षकांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Source: TV9 Marathi National
