भारतातील सर्वात प्रसिद्ध मद्य ब्रँडपैकी एक असलेल्या ओल्ड मॉन्कची विक्री यावर्षी मे-जूनपासून महाराष्ट्रात बंद करण्यात आली आहे. या लोकप्रिय हिवाळी पेयाच्या अचानक गायब होण्यामुळे एक साधा प्रश्न निर्माण होतो की, हे खरंच रम आहे का? देशाची अन्न नियामक संस्था, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणतंय की हे रम नाही. या वादानंतर हे पेय बनवणाऱ्या खोपोलीस्थित कंपनीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेतली.
कंपनीने म्हटले आहे की, ती आता FSSAI कडे नवीन लेबल्स सादर करेल. हा संपूर्ण वाद बाटलीच्या लेबलमुळे सुरू झाला. एफएसएसएआयचा दावा आहे की, या पेयात रमचा स्वाद आहे. बाटलीच्या लेबलवर हे फ्लेवर्ड लिकर आहे की रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट आहे, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. नियामकाच्या मते, ही माहिती लपवणे म्हणजे ग्राहकांची दिशाभूल करणे आहे.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान एफएसएसएआयचे वकील राजशेखर गोविलकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, याची विक्री रम म्हणून केली जाऊ शकत नाही. न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये रम फ्लेवरिंग मिसळून बनवलेल्या उत्पादनाला रम म्हणता येणार नाही. शिवाय नियामकाने बाटलीवरील 7 इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड या दाव्यावर आक्षेप घेतला. हे फ्लेवर्ड उत्पादन कोणत्याही विशेष लाकडी बॅरलमध्ये मुरवलेले नव्हते.
एफएसएसएआयने अशी अट घातली की, लेबलवर रम ऐवजी रम-सारखे असा शब्द वापरल्यासच त्याच्या विक्रीला परवानगी दिली जाईल. मोहन मेकिन ग्रुपशी संलग्न असलेल्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने, FSSAI च्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीचे वकील, नवरोज सीरवाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, ते कृषी स्रोतांपासून मिळवलेल्या तटस्थ, शुद्ध केलेल्या आणि ऊर्ध्वपातित मद्याचा वापर करून कायद्याच्या चौकटीत अस्सल रम बनवत आहेत.
10 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने FSSAI कडून प्रतिसाद मागवला आणि 31 ऑगस्ट रोजी विक्रीवरील बंदी उठवण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या तोंडी आक्षेपांनंतर कंपनीने 3 सप्टेंबर रोजी सुधारित लेबल्स सादर केली. या लेबल्सवर ‘अतिरिक्त स्वाद’ असे स्पष्टपणे नमूद केले होते आणि ‘7-इयर-ओल्ड ब्लेंडेड’ हा टॅग काढून टाकला होता. पण नियामक यावर समाधानी नव्हता. उत्पादनावर ‘रम’ असे लेबल लावण्यावर त्याने आक्षेप घेतला.
खंडपीठाने एफएसएसएआयच्या वकिलाला विचारले की, कंपनीला आता आपले उत्पादन बदलावे लागेल का. वकिलाने सांगितले की ते यावर भाष्य करू शकत नाहीत. अखेरीस 5 नोव्हेंबर रोजी कंपनीने सरन्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आपली याचिका मागे घेतली. कंपनीने सांगितले की, अन्न सुरक्षा कायदा 2006 अंतर्गत वैधानिक प्राधिकरणाकडे तिचे अपील प्रलंबित आहे. कंपनी आता एफएसएसएआयकडे नवीन लेबल सादर करेल. ज्यानंतर नियामक आपला निर्णय घेईल.
एफएसएसएआयची कारवाई केवळ ओल्ड मॉन्कपुरती मर्यादित नाही. रम किंवा व्हिस्कीचा स्वाद मिसळून योग्य लेबलिंगशिवाय मद्य विकणाऱ्या सर्व मद्य कंपन्यांवर नियामकाने कारवाई केली आहे. मॅकडॉवेल्स नं. 1 ची उत्पादक कंपनी युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेडनेही या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु नंतर आपली याचिका मागे घेतली. त्यांनी न्यायालयाला आपल्या पुढील पावलांची माहिती दिली नाही.
दारू कंपन्यांनी इशारा दिला होता की या कारवाईमुळे देशातील संपूर्ण मद्य उद्योग ठप्प होऊ शकतो. या बंदीमुळे सरकारलाही मोठे नुकसान झाले आहे. 12 ऑक्टोबर रोजी, कंपनीचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, एफएसएसएआयच्या कारवाईनंतर विक्री थांबल्याने राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाचे अंदाजे 350 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे.
कंपनीने उच्च न्यायालयाला कळवले की, अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 अंतर्गत त्यांचे अपील संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाकडे आधीच प्रलंबित आहे. या आधारावर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतला. कंपनी आता सुधारित लेबल्स एफएसएसएआयकडे सादर करेल. नियामक या लेबल्सचे पुनरावलोकन करून त्यानंतर निर्णय घेईल. त्यामुळे, महाराष्ट्रात ओल्ड मॉन्कची विक्री पुन्हा सुरू करण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. विक्री पुन्हा सुरू होणे हे पुढील नियामक कारवाईवर अवलंबून असेल.
Source: TV9 Marathi Business
