मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईतील सर्व ठिकाणांवर एकाच वेळी लक्ष ठेवण्यात येणाऱ्या महापालिका आपत्कालिन नियंत्रण कक्षातील व्हिडीओ वॉल ही जुनी झाली असून या वॉलची दैनंदिन देखभालही आता बंद झाल्याने ही वॉल केव्हाही कोलॅप्स होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने दप्तरी दाखल केल्यानंतर नव्याने निविदा काढत नवीन कंपनीमार्फत व्हिडीओ वॉल बसवण्या्च्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातील मुख्य नियंत्रण कक्ष आणि परळ येथील पर्यायी नियंत्रण कक्ष येथे सन २०१६मध्ये व्हिडीओ वॉल बसवण्यात आली होती. या व्हिडीओ वॉलवर उपलब्ध असणारे सी सी टिव्ही कॅमेरांद्वारे आपत्ती प्रसंगी मुख्य नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवले जाते. मुंबईतील सुमारे ९ हजार ७०० कॅमेरांचे प्रक्षेण या व्हिडीओ वॉलवर उपलब्ध असून एकाच वेळी ५० ते ६० कॅमेरांचे प्रक्षेपण एकाच वेळेस व्हिडीओ वॉलवर उपलब्ध होते.
या कॅमे-यांच्या प्रक्षेपणासहित व्हिडीओ बॉलवर भारतीय हवामान खात्याचे संकेतस्थळ, डॉपलर रडार, आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे संकेतस्थळ, महानगरपालिकेची भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारीत नियंत्रण आणि समादेशन प्रणाली, पावसाळ्यात पर्जन्य जलवाहिनी विभागामार्फत विविध ठिकाणी बसवलेले पंप यावर देखरेख ठेवणे, त्यांची सद्यस्थिती आदी बाबींचे प्रक्षेपण एकाचवेळी व्हिडीओ वॉलवर उपलब्ध झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे करणे शक्य होते.
परंतु, ही व्हिडीओ वॉल डीएलपी प्रोजेक्टर टेक्नॉलॉजीवर आधारीत असल्याने वॉल वरील उपलब्ध आठही पॅनल जीर्ण झाले याबाबतची निविदा मागवल्यानंतर काही ज्या कंपनीची निवड झाली होती, त्या कंपनीला काम मिळू नये यासाठी जोरदार प्रयत्न झाला आणि हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला गेला. त्यानुसार आता नवीन निविदा मागवून पात्र कंपनीच्या निवडीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये फॅक्सॉनिक्स टेक्नाॅलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करून त्यांना ५.१़ कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. यामध्ये भाजपच्या प्रिती सातम यांनी या व्हिडीओ वॉलचे पॅनेल कोणत्या ब्रँडचे आहे. त्यांचे पिक्सेल, त्याचे ब्राईटसनेस कंट्रोलर काय आहे. यासाठी पुरवलेे जाणारे साहित्य निकषांनुसार आहे की नाही हे कोण तपासणार असा सवाल करत याचे अधिदान करण्यापूर्वी याची थर्ड पार्टी तपासणी करण्यात यावी व अधिदान करावे अशी सूचना केली. तर मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी याची दोन वेळा निविदा रद्द केली होती याचे कारण काय असा सवाल करत यापूर्वी जेव्हा प्रस्ताव आला होता तेव्हा खर्च अधिक होता आणि आता कमी आहे याची कारण काय आहे अशी विचारणा केली. तर यामिनी जाधव यांनी यासाठी मनुष्यबळ कोण पुरवणार असा सवाल केला. तर भाजपचे तेजिंदरसिंह तिवाना यांनी यावेळी दर कमी असल्याने एकूण पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये देखभालीच्या कंत्राटामध्ये मोठी दुरुस्ती निघाली तरी त्याची जबाबदारी कंत्राटदाराचीच असे अशा अटीसापेक्ष प्रस्ताव मंजूर करावा अशी सूचना केली.तर एमआयएमचे जमीर कुरेशी यांनी तांत्रिक मुद्दयांची माहिती देत याची पात्र निविदाकाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली. तर श्रध्दा जाधव यांनी पूर्वी ७,५ कोटी रुपयांचा खर्च होता आणि आता ७.४२ कोटी रुपये एवढा खर्च दर्शवला आहे. त्यामुळे संशयाला जागा उतरते असा सवाल करत याची चौकशी व्हावी अशी सूचना केली.
यावर प्रशासनाच्यावतीने ही व्हिडीओ वॉल अद्ययावत करण्यात येत महापालिका मुख्यालय आपत्कालिन नियंत्रण कक्ष आणि पर्यायीन परळ येथील नियंत्रण कक्ष यामध्ये याचा वापर होणार आहे. तीन वर्षे दोषदायित्व आणि दोन वर्षे देखभालीच्या कंत्राटासह पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी याची तांत्रिक तपासणी करूनच हा निर्णय घेतला आहे. मागील वेळेस याचा ब्रँड निश्चित नव्हता, यावेळी निविदा अटींमध्ये ब्रँडचा उल्लेख केला नव्हता, यावेळी याची तांत्रिक देखभालीसह हा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव आवश्यक असल्याने प्रशासनाच्या उत्तरानंतर याला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा लवकरच आता महापालिका आपत्कालिन नियंत्रण कक्ष आणि परळ येथील पर्यायी नियंत्रण कक्षातील नवीन व्हिडीओ वॉलमध्ये महापालिकेची आपत्कालिन नजर आता अधिक तीक्ष्ण होणार आहे.
Source: Prahaar News