रशिया आणि युक्रेनमधील भीषण युद्ध थांबवण्यासाठी आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. यातच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्यात सोमवारी एका उच्चस्तरीय फोन कॉलवर महत्त्वाची चर्चा झाली. अबुधाबी येथे रशिया आणि युक्रेन दरम्यान होणाऱ्या शांतता चर्चेच्या अगदी एक दिवस आधी हा संवाद झाल्यामुळे याला जागतिक राजकारणात मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
युद्धावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यास भारत कटिबद्ध
चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, भारत मानवकेंद्रित दृष्टिकोनाला प्राधान्य देतो आणि संवाद व मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातूनच या संघर्षावर तोडगा निघू शकतो. रशिया-युक्रेन युद्धाचा अंत व्हावा आणि लवकरच शांती प्रस्थापित व्हावी, यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास आणि योगदान देण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचे मोदींनी पुनर्रच्चार केला. झेलेन्स्की यांनी या संभाषणाला ‘उत्पादक’ (productive) म्हटले असून, युद्धाच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि मानवतावादी मुद्द्यांबद्दल पंतप्रधान मोदींना माहिती दिली.
https://www.prahaar.in/2026/11/09/irans-direct-ultimatum-to-the-us-stop-the-war-or-else-within-48-hours/
अन्नसुरक्षेसाठी भारताकडे मोठी मागणी
या चर्चेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, रशियाकडून काळ्या समुद्रातील (Black Sea) अन्नधान्य निर्यातीवर घातलेल्या अटी आणि सागरी मार्गांवर होणारी कोंडी. झेलेन्स्की यांनी भारताला साकडं घातले आहे की, भारताने यात मध्यस्थी करून जागतिक स्तरावर अन्नधान्याचे कॉरिडॉर (Food Corridors) सुरक्षित ठेवण्यात आणि अन्नसुरक्षा टिकवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी. समुद्रातील मार्ग रोखल्यामुळे जगभरातील शेकडो कोटी लोकांना आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला कसा त्रास सहन करावा लागत आहे, याची माहितीही त्यांनी दिली. पंतप्रधान मोदींनी यापूर्वीही रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबतच्या बैठकीत, ‘हे युद्ध संपवण्याची हीच योग्य वेळ आहे,’ असा स्पष्ट संदेश दिला होता, याची आठवणही यावेळी काढण्यात आली.
अबुधाबी येथील आगामी शांतता चर्चेवर नजर
मागील नऊ महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर आता रशिया आणि युक्रेनमधील शांतता चर्चा पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) राजधानीत म्हणजेच अबुधाबी येथे होणाऱ्या या बैठकीत युद्धविरामानंतर ते पुन्हा भडकणार नाही, यासाठी सुरक्षा हमी देण्यावर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यापूर्वीच सप्टेंबर महिन्यात कीएव्हचा दौरा करत भारताचा तीन कलमी शांतता प्रस्ताव मांडला होता. यामध्ये ऊर्जा सुविधांवरील हल्ले थांबवणे, काळ्या समुद्रातून अन्नधान्य आणि ऊर्जा सुरळीत वाहती ठेवणे आणि व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले थांबवणे यांचा समावेश होता. रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी भारताच्या या प्रस्तावाचे स्वागत केले होते. आता पंतप्रधान मोदींच्या या नव्या मध्यस्थीमुळे जागतिक स्तरावर भारताचे राजनैतिक वजन आणखी वाढले असून, या संघर्षावर तोडगा निघण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
Source: Prahaar News
