Hashtagintro

Disaster Relief : नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त मच्छीमारांना केंद्राचा दिलासा; बोटी आणि जाळ्यांच्या नुकसानीसाठी मिळणार वाढीव मदत

Maharashtra News: नैसर्गिक आपत्तीमुळे बोटी, मासेमारीची जाळी आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित साधनांचे नुकसान झालेल्या मच्छीमारांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) मदतीच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, 2026 ते 2031 या कालावधीत हे नवे निकष लागू राहणार आहेत. या निर्णयामुळे आपत्तीग्रस्त मच्छीमार आणि लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/03/bids-worth-lakhs-placed-on-105-players-across-eight-teams-in-the-ahilyanagar-football-league-when-will-the-tournament-take-place/
बोटी आणि जाळ्यांच्या नुकसानीसाठी किती मदत मिळणार?
सुधारित निकषांनुसार, मासेमारीच्या बोटी आणि जाळ्यांचे अंशतः किंवा पूर्ण नुकसान झाल्यास वेगवेगळी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

अंशतः नुकसान झालेल्या बोटींच्या दुरुस्तीसाठी: प्रति बोट 8,000 रुपये.
अंशतः नुकसान झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी: प्रति जाळे 4,000 रुपये.
पूर्ण नुकसान झालेल्या बोटींच्या पुनर्स्थापनेसाठी: प्रति बोट 19,000 रुपये.
पूर्ण नुकसान झालेल्या जाळ्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी: प्रति जाळे 5,100 रुपये.
मत्स्यबीज फार्मसाठी: लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 13,000 रुपये इनपुट सबसिडी.

मदत मिळण्यासाठी कोणत्या अटी लागू?
या आर्थिक मदतीसाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित नुकसानीसाठी अन्य शासकीय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत घेतली असल्यास त्याच नुकसानीसाठी पुन्हा मदत मिळणार नाही. तसेच, विमा संरक्षणातून मिळालेली रक्कम असल्यास ती देय आर्थिक मदतीत समायोजित केली जाणार आहे.

मच्छीमारांना होणार आर्थिक आधार
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बोटी आणि मासेमारीच्या जाळ्यांचे नुकसान झाल्यास मच्छीमारांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत दुरुस्ती आणि पुनर्स्थापनेसाठी मिळणारी आर्थिक मदत उपयुक्त ठरू शकते. केंद्र सरकारच्या सुधारित निकषांमुळे आपत्तीग्रस्त मच्छीमारांना तसेच मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना मदतीचा आधार मिळणार आहे.

Source: Prahaar News

Read full article on Prahaar News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार की भाषा चुनें / Choose News Language