UGC Rules Controversy: विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद प्रतिबंधक आणि समानतेचे नवीन नियम मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यावरून मोठे वादंग उठले आहे. निवडणूक आयोग, SIR वरून रणकंदन उठलेले असतानाच हा मुद्दा ही विरोधकांच्या अंजेड्यावर असल्याचे समोर येत आहे. येत्या काही महिन्यात पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशची निवडणूक सरकारसाठी अत्यंत निर्णायक आहे. त्यातच हे नियम मागे घेतल्यास सरकारच्या मनात काय सुरू आहे, याचा संभ्रम वाढेल तर दुसरीकडे नियम कायम ठेवल्यास सवर्ण आणि सामान्य प्रवर्गातील मतदारांचा रोष ओढवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे आता या वादावर संघ परिवारासह भाजपला संयुक्त आणि मध्यम तोडगा काढण्याचा उपाय शोधावा लागणार आहे.
मोदी सरकारच पेचात?
हा मुद्दा अधिकच संवेदनशील ठरला आहे. UGC च्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांमुळे संभ्रम तर निर्माण झालाच आहे. पण ध्रुवीकरणाचाही संदेश गेला आहे. विरोधकांनी एसआयआरनंतर या मुद्यावर सरकारला घेरण्यास सुरूवात केली आहे. नियमांमधील बदल सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दाही प्रचाराचा भाग ठरू शकतो. त्यातच CJP ने हा मुद्दा उचलल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. युजीसीच्या उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद प्रतिबिंधक आणि समानतेच्या नवीन नियमांवरून देशभरात वादंग उठले आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. न्यायालयाने त्यावर चिंता व्यक्त करत कान टोचले. त्यानंतर या नियमांवर फेरविचार करण्याचे आणि एक तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचे म्हणणे मांडण्यात आले.
नवीन नियमांवर नेमका आक्षेप काय?
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आतापर्यंत दावा करण्यात येत होता. पण यामुळे वंचित घटकांच्या हक्कांचा, अधिकारांवर गदा येण्याचा प्रश्न समोर आला. हे नियम सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आणि भेदभाव करणाऱ्या, विनाकारण गैरवापर होऊ शकणाऱ्या स्वरुपाचे असल्याचा आरोप करण्यात आला. या नवीन नियमांमुळे शैक्षणिक संकुलात विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव वाढीस लागेल आणि शैक्षणिक वातावरण कलुषित, दूषित होईल अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकार करणार फेरविचार
हा गंभीर विषय सर्वोच्च न्यायपालिकेसमोरही पोहचला आहे. या नियमांवर बोट ठेवण्यात आले. सरन्यायधीशांनी या नियमावरून सरकारवर ताशेरे ओढले. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आपण पुन्हा मागे जात आहोत का? असा खडा सवाल सरकारला विचारण्यात आला. या नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी सरकारचा उद्देश कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय अथवा भेदभाव होऊ नये असा आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे हित जपावे आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात येईल. त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल, असे सांगितले.
Source: TV9 Marathi National
