मुंबई (सचिन धानजी): मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आज अनेक भूखंड असले तरी यातील बहुतांशी भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकावर अर्थात प्रॉपर्टी कार्डवर महापालिकेच्या नावाची नोंद नाही. त्यामुळे मागील सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेने प्रॉपर्टी कार्डवर महापालिकेचे नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया हाती घेतली होती. त्यानुसार आता पर्यंत तब्बल १८९० भूखंडांच्या प्रॉपर्टी कार्डवर महापालिकेचे नाव नोंदवण्याचे काम फत्ते करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, धनकचरा, उद्यान विभाग, पर्जन्य विभाग, जलवाहिनी विभाग, मालमत्ता विभाग, बाजार विभाग, तसेच विभाग कार्यालय यांच्या अखत्यारित भूखंड हे महापालिकेच्या वापरात आहेत. परंतु हे भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात तरी मालमत्ता विभाग व विकास नियोजन आराखड्या अंतर्गत आरक्षित असलेले भूखंड तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ व विद्यमान विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील तरतुदीनुसार विकास नियोजन विभाग तथा इमारत प्रस्ताव विभागामार्फत संबंधित उपभोक्ता विभाग तथा विभाग कार्यालयास हस्तांतरित करण्यात येतात.
म्हणायला हे भूभाग तथा भूखंड मुंबई महानगरपलिकेच्या मालकीचे असले तरी विविध विभागाच्या ताब्यात असलेल्या या भूखंडाच्या महसुली दस्तऐवजावर (मालमत्तापत्रक) महानगरपलिकेच्या नावाची नोंद मालक तथा धारक म्हणून नाही. त्यामुळे मालमत्ता पत्रक मुंबई महानगरपलिकेच्या नावे नसल्यामुळे, भूखंडाचा पुर्नविकास अथवा त्यासंबंधित इतर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करतांना संबंधित विभागााल बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. तसेच काही वेळा महानगरपलिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर त्रयस्थ व्यक्ती अथवा संस्थेमार्फत अवैधरित्या मालकी हक्क असल्याचा दावा केला जातो. तसेच न्यायालयात याचिकासुद्धा दाखल केल्या जातात. यासर्व बाबींमुळे महापालिकेतर्फे हाती घेतलेल्या विकास कामांना खीळ बसते आणि अशी विकास कामे अनिश्चित कालावधीसाठी रखडली जाऊ शकतात. त्यामुळे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या परंतु महापालिकेच्या नावे नसलेल्या मालमत्तांची नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर नोंदवण्यासाठी या कामाचा अनुभव असलेल्या आप्पासाहेब गिरमकर यांची निवड केली होती.
https://www.prahaar.in/2026/11/09/irctc-to-operate-temple-trails-of-the-south-bharat-gaurav-special-tourist-train-from-mumbai-click-here-for-detailed-news/
डिसेंबर २०१९ मध्ये निवड करून डिसेंबर २०२२ पर्यंत म्हणजे ३६ महिन्यांच्या कालावधीकरिता नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु पुढे कोविड आल्याने या कामांना खिळ बसवल्याने आता पुढे त्यांचा कालावधी वाढवून देत या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या कालावधीमध्ये त्यांनी मालमत्ता विभागाच्या १६३४ मालमत्तापत्रकांवर मुंबई शहर सुधारणा विश्वस्त व्यवस्था या ऐवजी मुंबई महानगरपालिका व १८५ भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकांवर मुंबई महानगरपालिका असे नाव नोंद करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच विकास नियोजन विभागाच्या ७१ भूखंडांचे मालमत्ता पत्रकावर मुंबई महानगरपालिकेच्या नावाची नोंद करण्याचे काम योग्यप्रकारे केले आहे. तर विकास नियोजन विभागाच्या एकूण ४५१ भूखंडांच्या मालमत्ता पत्रकावर नाव नोंदण्याची प्रक्रिया केली जाणार होती,त्यातील ७१ भूभागावर नाव नोंदण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आता उर्वरीत भूभागावर महापालिकेच्या नावाची नोंद करण्याची प्रक्रिया गिरमकर यांच्या माध्यमातून पुढे केली जाणार आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मालमत्ता विभागाच्या १६३४ मालमत्तापत्रकांवर मुंबई शहर सुधारणा विश्वस्त व्यवस्था या ऐवजी मुंबई महानगरपालिकेचे नाव नोंदवण्याचे काम पूर्ण झाले असले तरी यावर ४५० वाढीव भूभागांची संख्या वाढली जाणार आहे. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडाची मालमत्ता पत्रके मोजणी करून उघडणे व त्यावर महापालिका असे नाव नोंदवणे अशाप्रकारे २५० भूखंडाचा समावेश आहे. त्यामुळे या वाढीव कामांवर १.७५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच यापूर्वी ४.४७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली होती.त्यानुसार त्याचे अधिदानही करण्यात आले होते. त्यामुळे महापालिकेची नावे प्रॉपर्टी कार्डवर नोंदवण्यासाठी आता एकूण खर्च ६.२२ कोटी रुपये एवढा होणार आहे.
Source: Prahaar News
