मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
बोरीवली पूर्व येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावर बेस्ट बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण न हटवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांना ५ लाख रुपयांचा दंड आणि नोव्हेंबरचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिल्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन झाली. परंतु या प्रकरणात जून २०२६ रोजी अंतिम आदेश दिल्यानंतर आणि न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र साद करत एकप्रकारे महापालिका आयुक्तांसह सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांना दंडित होण्याची नामुष्की याच अधिकाऱ्यांमुळे आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांवर ही वेळ आणून महापालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे संबंधित विधी आणि आर मध्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कडक कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत यशोधर फणसे यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे बोेरीवलीतील अतिक्रमणे वेळेवर न हटवल्याने आयुक्तांना पाच लाखांचा दंड ठाेठावला आहे आणि त्यांचे व त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे मानधन रोखून ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत असे सांगत वर्सोवा येथील अतिक्रमणे हटवली जात नाही. तसेच ज्या अतिक्रमणांवर कारवाई केली आहे, ती नामधारी असून केवळ भोके पाडून ठेवली आहे. त्यामुळे तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अर्धवट केलेली कारवाई पूर्ण करावी तसेच सर्वच येथील सर्वचे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची मागणी केली.
यावर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी खासगी जमिनी मालकाची ही जागा असून याठिकाणी तत्कालिन बेस्ट समिती अध्यक्ष संजय पोतनीस यांनी भूमिपुजन केले होते. हे अतिक्रमण खरे तर विकासकाने काढून बस आगाराच्या जागेचा विकास करून द्यायला हवा. पण ते न देता त्यांनी महापालिकेला पार्टी बनवून टाकले. त्यामुळे महापालिकेच्या विधी विभागाच्यावतीने योग्य बाजू मांडता न आल्याने ही वेळ आयुक्तांवर आली आहे.त्यामुळे प्रशासन काय कारवाई करणार असा सवाल त्यांनी केला. तर यशवंत किल्लेदार यांनी आयुक्तांवर अशाप्रकारची वेळ आणणाऱ्यांवर प्रशासन काय कारवाई करणार असा सवाल केला
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी इंग्रजीचे मराठी अनुवाद करायचा असल्याचे प्रतिज्ञापत्रकात नमुद केले आहे. तसेच यापूर्वी २०२५ आणि त्यानंतर २०२६मध्ये निर्देश दिले होते. त्यानंतर जुलै २०२६ रोजी अंतरिम आदेश देण्यात आले. या दरम्यान आयुक्तांना किती वेळा कल्पना दिली याचे उत्तर विभागाकडे नाही. त्यामुळे कुठल्या लक्ष्मीदर्शनामुळे याकडे दुर्लक्ष होत होते असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एकच असून प्रशासनाची प्रतिमा तीच लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा राहते. त्यामुळे त्यामुळे यासंदर्भात ज्याने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यांना सर्व प्रथम निलंबित करावे तसेच संबंधित जे जे अधिकारी असतील त्यांच्यावर निलंबनाची कठोर कारवाई करण्यात यावी असे स्पष्ट करत पुढील बैठकीत या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रभाकर शिंदे यांंनी प्रशासनाला दिले आहेत.
Source: Prahaar News
