मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील राडारोडा वाहतूक आणि विल्हेवाटीच्या महापालिकेच्या प्रकल्पाला आता चांगल्याप्रकारे प्रतिसाद लाभ असून जानेवारी ते १८ ऑक्टोबर २०२६ सुमारे २.०६ लाख मेट्रिक टन राडारोडा कचरा जमा करण्यात आला. त्यातील २.०१ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. संपूर्ण २०२५ या वर्षात सुमारे १.६९ लाख मेट्रिक टन राडारोडा या प्रकल्पाच्या ठिकाणी जमा झाला होता, तर आता ऑक्टोबर महिन्यातच २.०१ टन बांधकामाचा कचरा जमा झाला असून मागील वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे. मागील वर्षी जानेवारी ते सप्टेंबर या तुलनात्मक कालावधीत यंदा सुमारे ४६ टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी समोर येत आहे.
महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या निर्देशानुसार आणि अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे मार्गदर्शनाखाली आणि उपायुक्त किरण दिघावकर यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिकेची दहिसर आणि डायघर येथे दोन बांधकाम व पाडकाम कचरा प्रक्रिया केंद्रांना आता चांगल्याप्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या ठिाकणी मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांना हा कचरा केवळ अधिकृत पुनर्प्रकिया केंद्रांवर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सातत्यपूर्ण देखरेख आणि क्षेत्रीय स्तरावरील पाठपुराव्यामुळे या केंद्रांवर पोहोचणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
https://www.prahaar.in/2026/10/20/the-affected-area-for-the-versova-dahisar-coastal-road-has-increased-by-40000-square-meters/
मागील १९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत एमडीसीटीएस पोर्टलवर एकूण ४९९ संबंधित संस्थांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये ३३१ बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांचा समावेश आहे. केवळ १९ ऑक्टोबर रोजी ४८ नवीन नोंदणी झाल्या असून, त्यापैकी ४० नोंदणी बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांचा समावेश आहे.
मुंबईत कोणताही पाडकामाचा कचरा उचलायचा आणि टाकायचा असेल तर महापालिकेच्या एमडीसीटीएस पोर्टल: https://mdcts.mcgm.gov.in/ नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे आता याला विकासकांकडून या पोर्टलवर नोंदणी केली जात आहे. आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार महानगरपालिकेने विविध परिपत्रके आणि सार्वजनिक सूचना जारी केल्या आहेत. विभागस्तरीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, प्रत्येक खासगी, शासकीय, निमशासकीय आणि महानगरपालिकेशी संबंधित बांधकाम अथवा पाडकाम स्थळ शोधून त्याची पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.
या पोर्टलवर नोंदणी न करता पाडकामाचा कचरा वाहून नेणे आणि विल्हेवाट लावणाऱ्यांवर महापालिकेच्यावतीने दंडात्मक कारवाईही अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. १ एप्रिल ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत, मंजूर आराखड्याशिवाय बांधकाम व पाडकाम कचऱ्याची वाहतूक केल्याप्रकरणी ४२ प्रकरणांमध्ये एकूण १०.५० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांवर प्रति वाहन प्रतिदिन २५,००० पर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो,असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील वायुप्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा घेणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनानुसार आणि सातत्यपूर्ण आढाव्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी अधिक तीव्र केली आहे. प्रत्येक बांधकाम स्थळाची ‘मुंबई डेब्रिज कंट्रोल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (एमडीसीटीएस) वर नोंदणी, राडारोडा वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर व्हिटीएमएस आणि कचऱ्याची वाहतूक केवळ अधिकृत प्रक्रिया अथवा उतारस्थळी करणे यावर उच्चस्तरीय समितीने सातत्याने भर दिला आहे.
प्रत्येक बांधकाम स्थळाची नोंदणी, राडारोडा वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा मागोवा आणि प्रत्येक फेरी अधिकृत प्रक्रिया अथवा उतारस्थळी पोहोचल्याची खात्री, हे महानगरपालिकेचे उद्दिष्ट आहे. या संपूर्ण उत्तरदायित्व व्यवस्थेमुळे अनधिकृत डम्पिंगला प्रतिबंध होईल, या पाडकामाच्या कचऱ्यावरील पुनर्प्रक्रियाचे प्रमाण वाढेल आणि बांधकामजन्य धूळ कमी होईल आणि मुंबईची हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल,असा विश्वास घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्यावतीने व्यक्त केला जात आहे. यामुळे प्रत्येक पाडकाचा कचरा वाहून नेऊन त्यांची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांसह नागरिकांनीहीएमडीसीटीएस पोर्टल: https://mdcts.mcgm.gov.in/ यावर नोंदणी करावी,असे आवाहन केले आहे.
Source: Prahaar News
