वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने साफ किया है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का अधिकार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य विभाग (DoC) के पास है। यह कदम विनिर्माण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।
Source: Amar Ujala Business (Hindi)
