Hashtagintro

पीपीपी अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण खाटांवर मुंबई महापालिकेचे बोधचिन्ह लावा, स्थायी समितीत कंत्राटदाराला निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांचा कारभार सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर करण्यासाठी सेवा पुरवठा देणाऱ्या संस्थांची निवड करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने आता केपीएमजी ॲडव्हायझरी सर्विसेस प्रा. लि या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्याच्रूा प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. यापूर्वीचे पीपीपी धोरण हे चुकीचे असले तरी महापालिकेच्या आरोग्य खात्याकडे डॉक्टर व इतर कर्मचारी नसल्याने या धोरणात बदल करून तसेच त्यातील त्रुटी दूर करून रुग्णांना चांगल्याप्रकारची सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण भविष्यात नेमल्या जाणाऱ्या संस्थांकडून महापालिका रुग्णांना सेवा मिळावी यासाठी राखीव खाटांवर महापालिकेचे बोधचिन्ह लावले जावे तसेच आतापर्यंत अशाप्रकारे चालवल्या गेलेल्या रुग्णालयांमध्ये गरीब व गरजू रुग्णांवर किती उपचार केले याची नाव, मोबाईल नंबरसह स्थायी समितीत सादरीकरण करण्याची मागणी सदस्यांनी केली आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/21/bmc-to-curb-wastage-of-funds-a-meeting-involving-the-commissioner-and-all-group-leaders-to-be-held-soon/
महाराष्ट्र सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण, 2026 मध्ये नमूद केल्यानुसार नियोजित प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला सल्लागार म्हणून केपीएमजी ॲडव्हायझरी सर्विसेस प्रा. लिमिटेड यांची एक वर्षांच्या कालावधीकरिता तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. मासिक पावणे चार लाख रुपये एवढा खर्च गृहीत धरून वर्षाला तब्बल 42 लाख रुपये या सल्लागार कंपनीवर रुग्णालयांचे पीपीपी मॉडेल वापरण्यासाठी खर्च केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, अश्रफ आझमी यांनी केपीएमजी या संस्थेच्या कारभारावर टिका केली. ग्लोबल रुग्णालयातील 36 खाटा अद्यापही मिळालेल्या नसून जे करार केले त्यात यापूर्वीच्या थकीच वसुलीचा उल्लेख आहे का असा सवाल केला तसेच 32 रुग्णालये व इतर ठिकाणी पीपीपी सेवा दिली जात आहे तिथे महापालिकेच्या तथा गरीब व गरजू रुग्णांना काय सेवा मिळत आहे? काय सवलत मिळत आहे असा सवाल त्यांनी केला. यावर भाजपचे तेजिंदरसिंह तिवाना यांनी सेवा 20 जुलैपासून घेतली जात आहे आणि अतिरिक्त आयुक्तांची मंजुरी 22 जुलैची आहे. मग प्रशासकीय मंजूरीपूर्वी कामाला सुरुवात कशी केली असा सवाल केला. तर अश्रफ आझमी यांच्या ग्लोबल हॉस्पिटलवरील टिकेला भाजपच्या प्रिती सातम यांनी उत्तर देत ग्लोबल हॉस्पिटल सुरु झाले तेव्हा कोण सत्तेवर होते, त्यांनी या राखीव खाटा ताब्यात का घेवून गरीबांना तिथे उपचार केले नाहीत. त्यामुळे जे तुम्हाला जमले नाही ते आमची सत्ता आल्यानंतर आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी पुढाकार घेवून त्या 36 खाटा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/widening-of-nahar-nagar-road-in-malad-17-obstructing-structures-removed-action-taken-by-p-west-ward/
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ सईदा खान यांनी यापूर्वीच्या पीपीपी धोरणात जर काही त्रुटी असतील तर त्या सुधारल्या जाव्यात. पण सरसकट धोरण चुकीचे आहे हे योग्य नाही. कारण यामाध्यमातूनच आपण आपल्या रुग्णालय, प्रसुतीगृह, तसेच डायलिसीस सेंटरसह सीटी स्कॅन, एमआरआयची सुविधा देत आहेत. त्यामुळे पीपीपी धोरणांतर्गत आता डॅशबोर्ड लावून डिजिटल स्क्रिनवर महापालिकेच्या रुग्ण खाटांची यादी दिली जाईल.पण त्यामध्ये आपल्याला काहीच साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा ज्या खाटा महापालिकेसाठी राखीव असतील त्यावर महापालिकेचे बोधचिन्ह लावले जावे. त्यामुळे किमान आपण महापालिकेच्या खाटांवर उपचार घेता हे त्या रुग्णाला कळेल अशी सूचना त्यांनी केली.
तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी आमचा पीपीपी मॉडेल ज्यांच्या काळात सुरु झाले तेच आता विरोध करत आहेत असे सांगत पीपीपी मॉडेल नेमके काय आहे याचे सादरीकरण केले जावे अशी सूचना केली. तसेच मागील दहा वर्षांमध्ये पीपीपी अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमधील राखीव खाटांवरील रुग्णांची माहिती मोबाईल नंबर, नावासह महापालिकेच्या स्थायी समितीत सादरीकरण केले जावे अशीही सूचना केली. तर प्रकाश दरेकर यांनी पीपीपीअंतर्गत रुग्णालये देवू नये असे आम्हालाही वाटत असले तरी आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी काही बदल करून हे धोरण राबवले जावे यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/20/hindu-janajagruti-samiti-takes-an-aggressive-stance-will-not-tolerate-the-glorification-of-ravana/
यावर अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन दिले.तर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी काही लोक आपण यापूर्वी काय केले हे विसरले आहे. मुंबई महापालिकेच्यावतीने पीपीपी अंतर्गत गोरेगावची रक्तपेढी ही पहिली दिली गेली आणि प्रबोधन संस्थेला 2003 मध्ये दिले होते, त्यानंतर त्याच वर्षी आणखी एक जागा दिली. आज याठिकाणी डॉ सईदा खान यांचे कौतुक करावे लागेल त्यांनी असे म्हटले की पीपीपी धोरणात काही त्रुटी असतील त्यात सुधारणा करून रुग्णांना आरोग्य सुविधा द्यायला हवी. आज किती आरोग्य विभागाने किती जागा पीपीपी अंतर्गत दिल्या याची जंत्रीच वाचून दाखवली. तसेच डॉक्टर, नर्सेस मिळत नसल्याने ही सुविधा देता येत नाही, तर आता ती यामाध्यातून तरी देवू शकतो. त्यामुळे हे धोरण आता स्वीकारावे लागेल,त्याचा अभ्यास करावा लागेल असे सांगत यासाठी सल्लागार म्हणून केपीएमजी यांची निवड करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

Source: Prahaar News

Read full article on Prahaar News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार की भाषा चुनें / Choose News Language