मुंबई : राज्यातील ३१० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेल्या टंचाईसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीच्या वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा, जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि अत्यावश्यक स्वच्छतेच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश नियोजन विभागाने दिले आहेत. त्याचवेळी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणारी आणि टंचाई निवारणासाठी अत्यावश्यक नसलेली नवीन बांधकामे दुष्काळाची घोषणा लागू असेपर्यंत तात्पुरती स्थगित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार उद्याने, सुशोभीकरण, नवीन प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते आणि गटारांच्या कामांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
या निर्णयानुसार, टंचाईग्रस्त गावांपर्यंत उपलब्ध जलस्रोतांमधील पाणी पोहोचविण्यासाठी अपूर्ण जलवाहिन्या, पंप, विद्युत जोडण्या, साठवण टाक्या आणि वितरण यंत्रणा पूर्ण करता येणार आहेत. दोष दायित्व कालावधी संपलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमधील नादुरुस्त घटकांची दुरुस्ती, पाण्याची गळती रोखणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांची टंचाईग्रस्त भागांशी जोडणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कमी निधीअभावी अपूर्ण राहिलेली आणि अल्पावधीत पूर्ण होऊ शकणारी कामेही प्राधान्याने हाती घेता येतील. दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
https://www.prahaar.in/2026/11/19/brihanmumbai-municipal-corporation-takes-action-against-mumbai-based-don-dawood-ibrahims-house-heavy-police-deployment-during-the-operation/
पिण्याच्या पाण्याचे विद्यमान स्रोत बळकट करणे, त्यांचा सुरक्षित आणि कार्यक्षम वापर करणे, जलसंधारण व सिंचनाच्या माध्यमातून टंचाई निवारणाला मदत करणारी कामे पूर्ण करणे, तसेच नवीन जलस्रोत निर्माण करून पाण्याची साठवण क्षमता वाढविण्यालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. पशुधनासाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना, सार्वजनिक आरोग्य, अत्यावश्यक स्वच्छता आणि उपजीविकेशी संबंधित कामांचाही यात समावेश आहे. नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणारे जलशुद्धीकरण प्रकल्प (डब्ल्यूटीपी), सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सौर ऊर्जा प्रकल्प, जलप्रदूषण प्रतिबंधक आणि घनकचरा व्यवस्थापनाची अत्यावश्यक कामेही करता येणार आहेत.
दुसरीकडे, टंचाई काळात पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणारी आणि तातडीने आवश्यक नसलेली नवीन कामे स्थगित करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, कार्यालयीन व प्रशासकीय इमारती, ग्रामीण आणि इतर जिल्हा मार्गांवरील सिमेंट रस्ते, मोठ्या ग्रामपंचायत योजनांमधील अंतर्गत सिमेंट रस्ते, नवीन नाले आणि गटारांची कामे यांचा त्यात समावेश असू शकतो. किरकोळ दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन बांधकामे करता येणार नाहीत. मात्र, यापूर्वी सुरू झालेल्या सर्व कामांना सरसकट स्थगिती देण्यात आलेली नाही. कराराच्या अटी, सार्वजनिक सुरक्षितता, झालेला खर्च, काम थांबविल्यास होणारे नुकसान आणि संभाव्य आर्थिक दायित्व यांचा विचार करून प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागणार आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष सुरू न झालेली कामे पुढे ढकलण्याबाबत कारणांसह निर्णय घ्यावा लागेल.
टंचाई निवारणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, जलस्रोत बळकटीकरण, नवीन जलस्रोत निर्मिती, पशुधनासाठी पाणी व चारा, जलसंधारण, लघुसिंचन आणि सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षिततेच्या कामांना या स्थगितीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, अशा कामांना संबंधित योजनांच्या निकषांनुसार मंजुरी असणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असलेल्या पाण्याचा बांधकामासाठी वापर करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणकोणता निधी वळवला?
– अत्यावश्यक नसलेल्या कामांवरील अद्याप खर्च न झालेला निधी टंचाई निवारणाकडे वळविण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पुनर्विनियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी संबंधित कामांची भौतिक व आर्थिक प्रगती आणि त्यावरील दायित्वांचा आढावा घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घ्यावी लागेल.
– केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनांमधील अपूर्ण कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वापरता येणार नाही. जलजीवन मिशनसह केंद्र पुरस्कृत योजनांतील कामांसाठी संबंधित योजनांच्या मंजूर निधीतूनच खर्च करावा लागेल. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) निधी मिळालेल्या कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून पुन्हा निधी देता येणार नाही.
– जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय जारी झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तालुकानिहाय पाणीसाठा, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना आणि सुरू असलेल्या व प्रस्तावित कामांचा आढावा घ्यायचा आहे.
– त्यानंतर मदत व पुनर्वसन तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून माहिती घेऊन १५ दिवसांच्या आत तालुकानिहाय एकात्मिक कृती आराखडा तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामांची निवड करताना उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण, पाणी उपलब्ध होण्याचा कालावधी, आवश्यक निधी, लाभार्थी गावे, लोकसंख्या, पशुधन आणि तांत्रिक व्यवहार्यता यांचा विचार करावा लागणार आहे.
सरकारचे निर्देश काय?
– सर्वसाधारणपणे टंचाई निवारणाच्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असेल. मात्र, समितीची बैठक घेण्यास विलंब होत असल्याने टंचाई निवारणाच्या कामांमध्ये अडथळा निर्माण होणार असेल, तर जिल्हाधिकारी अत्यावश्यकतेची कारणे आणि अपेक्षित लाभ नमूद करून पालकमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर निधी उपलब्ध करून देता येईल. मात्र, या निर्णयाची माहिती आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा तपशील जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करणे बंधनकारक असेल.
– नवीन कामे शक्यतो चालू आर्थिक वर्षातच पूर्ण होतील, याची दक्षता घेण्याचेही शासन निर्णयात नमूद आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अत्यावश्यक कामासाठी पुढील आर्थिक वर्षात दायित्व निर्माण करावे लागल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता आवश्यक राहील. असे अतिरिक्त दायित्व २०२६-२७ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या १० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित असेल. त्याचा खर्च २०२७-२८ च्या मंजूर नियतव्ययातून करावा लागेल.
– कामांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दरमहा आढावा घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंजूर कामे, निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि प्रगतीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर किंवा शासकीय संगणकीय प्रणालीवर प्रसिद्ध करावी लागेल. काम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे जीआयएस टॅगिंगसह सादर करणे आवश्यक असेल. निधीची खात्री किंवा सक्षम मान्यतेशिवाय कोणतेही आर्थिक दायित्व निर्माण करता येणार नाही. हे सर्व निर्देश २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लागू राहणार असून, यापुढे नव्याने दुष्काळग्रस्त किंवा टंचाईग्रस्त घोषित होणाऱ्या तालुक्यांनाही लागू असतील. टंचाईची घोषणा संपुष्टात आल्यानंतर स्थगित केलेल्या कामांबाबत पुनर्विचार करता येणार आहे.
Source: Prahaar News
