आपला शेजारील देश पाकिस्तानात हिंदूंची संख्या आता केवळ १.७ टक्के उरली आहे. ब्रिटीश हिंदू संघटना इनसाईट युकेने आपल्या अहवालात ही धक्कादायक माहिती दिली आहे. १९४१ मध्ये पाकिस्तानमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या १४.६ टक्के होती. हिंदूंची लोकसंख्या घटण्यामागे हिंसा आणि धर्मांतरण जबाबदार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी आणि त्यानंतर हजारो हिंदू कुटुंबांना आपले घर सोडावे लागले होते. अनेक कुटुंबांची वडिलोपार्जित जमीन आणि शेती देखील हिसकावली गेली.
या अहवालात धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंदी आणि जबरदस्तीने केलेले धर्मांतरावर देखील बोट ठेवण्यात आले आहे. संघटनेने ब्रिटीश सरकारकडे पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकाच्या सुरक्षेसंदर्भात पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
फाळणीत हिंदू कुटुंबांची जमीन गेली
रिपोर्टनुसार १९४७ फाळणीदरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसेत हजारो हिंदू कुटुंबे विस्थापित झाली. अनेक कुटुंबांनी आपली वडिलोपार्जित जमीन आणि शेती गमावली. अहवालात दावा केला आहे की पाकिस्तानच्या एनिमी प्रॉपर्टी कायद्यांतर्गत या संपत्तीवरील कब्ज्याने हिंदू समुदायाची आर्थिक स्थिती कमजोर झाली.
पाकिस्तानने एनिमी प्रॉपर्टी म्हणजे शत्रूची संपत्ती म्हणून तेथील हिंदूंची संपत्ती जमीन, घरे या कायद्यांतर्गत जप्त केली. भारतात गेलेल्या लोकांना शत्रू देशाची नागरी संपत्ती मानून पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात घेतले.
हिंदूंच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान बनण्यावर बंदी
अहवालात म्हटले आहे की पाकिस्तानच्या संविधानाच्या परिशिष्ट ४१ आणि ९१ चा उल्लेख केला आहे. या अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान पदावर केवळ मुस्लीम नागरिकांचा अधिकार आहे. या नियमांना बदलण्यासाठी २०१९ मध्ये आणलेले सुधारणा विधेयक पुढे जाऊ शकले नाही.
संघटनेने हे देखील म्हटले आहे की पाकिस्तानात पासपोर्ट तयार करताना नागरिकांना त्यांचा धर्म सांगावा लागतो. इस्लामाबाद येथे हिंदू मंदिर तयार करण्याची योजना देखील आतापर्यंत पूर्ण झालेली नाही. रिपोर्टनुसार २०२० मध्ये मंदिर निर्मितीला मंजूरी मिळाल्यानंतर इस्लामी संघटनांच्या विरोधामुळे या मंदिराचे काम थांबवण्यात आले आहे.
दरवर्षी एक हजाराहून जास्त हिंदू-ख्रिश्चन महिलांचे अपहरण
रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की पाकिस्तान दरवर्षी सुमारे १,००० वा याहून जास्त हिंदू आणि ख्रिश्चन महिला आणि मुलींचे अपहरण होते. त्यानंतर त्यांचे जबरदस्तीने त्यांचे धर्म परिवर्तन करुन अपहरण करणाऱ्यांशी लग्न लावून दिले जाते. यात अनेक अल्पवयीन गरीब कुटुंबातील असतात. त्यांना न्याय मिळण्यातही अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हिंदू संघटनेची ब्रिटन सरकारकडे मागणी
मंदिराची सुरक्षा आणि धार्मिक प्रकरणात लवकर सुनावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी
पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या ब्रिटीश मदतीला मानवाधिकारातील सुधारणांशी जोडले जावे
इस्लामाबाद स्थित ब्रिटिश हाय कमिशनमध्ये अल्पसंख्यांक समुदायाच्या दोन प्रतिनिधींना जबाबदारी दिली जावी, म्हणजे हिंसा आणि भेदभावाची प्रकरणी पुढे येऊ शकतील.
हिंदू, ख्रिश्चन, शीख आणि अन्य अल्पसंख्यांकाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर दर सहा महिन्यांनी अहवाल जारी केला जावा
जबरदस्ती धर्मांतरण आणि धार्मिक शोषणाच्या पीडीत लोकांसाठी ब्रिटनमध्ये आश्रय मिळण्यासाठी सुरक्षित मार्ग तयार केले जावे
Source: TV9 Marathi International
