Nashik : नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेतून बँकांना कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली करता येणार नाही. तसेच अनुदान जमा झालेली शेतकऱ्यांची बँक खाती होल्ड करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँकांना दिले आहेत. या आदेशामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुष्काळग्रस्त १३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ५ हजारांची आगाऊ मदत
सन २०२६ च्या खरीप हंगामात नाशिक जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.या निर्णयानुसार बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये आगाऊ मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात बाधित शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने शासनाकडून मिळणारी मदत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी आणि त्यात बँकांकडून कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/04/nashik-news-police-crack-down-on-drunk-drivers-in-nashik-233-increase-in-enforcement-actions/
अनुदानातून कर्जवसुली केल्यास बँकांवर कारवाई
काही प्रकरणांमध्ये शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी मदतीची रक्कम इतर कर्ज खात्यांमध्ये वळती केली जात असल्याचे तसेच काही शेतकऱ्यांची बँक खाती होल्ड केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली करू नये.
शासनाकडून मिळालेली मदत संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वळती किंवा वर्ग करू नये. तसेच अनुदान जमा झालेल्या बँक खात्यावर कोणत्याही परिस्थितीत होल्ड लावू नये, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या बँका किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाणार आहे. आदेशाचे पालन न झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील तरतुदींनुसार गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला आहे.
सर्व बँका आणि तहसीलदारांना अंमलबजावणीचे निर्देश
या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था आणि सर्व तहसीलदारांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.एकूणच, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी शासकीय मदत त्यांच्या हातात सुरक्षितपणे पोहोचावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बँकांनी या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
Source: Prahaar News
