Thane News: ठाणे तालुक्यात अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी दंडाची रक्कम न भरणाऱ्या 52 जणांवर आणि कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठाण्याचे तहसीलदार आणि कार्यकारी दंडाधिकारी उमेश पाटील यांनी हे आदेश दिले आहेत. संबंधितांना वारंवार संधी देऊनही त्यांनी शासनाचा दंड भरला नसल्याने आता पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
बाळकूम, मुंब्रा आणि ठाणे मंडळातील प्रकरणे
ठाणे तालुक्यातील बाळकूम, मुंब्रा आणि ठाणे या महसूल मंडळांच्या हद्दीत अनधिकृत गौण खनिज वापराची प्रकरणे समोर आली आहेत. वाळू, माती आणि दगड यांसारख्या गौण खनिजांचे बेकायदेशीर उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी संबंधितांवर दंड आकारण्यात आला होता. मात्र, वारंवार नोटिसा देऊनही दंडाची रक्कम जमा करण्यात आली नाही.
तहसीलदारांच्या आदेशानुसार, बाळकूम मंडळातील 13, मुंब्रा मंडळातील 18 आणि ठाणे मंडळातील 21 अशा एकूण 52 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी ठाणे शहर आणि वागळे इस्टेट-घोडबंदर विभागातील 13 पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
मोठ्या बांधकाम कंपन्यांचाही समावेश
या यादीत बांधकाम कंपन्या, विकासक, संस्था आणि काही व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांच्यावर आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमांमध्ये काही लाखांपासून ते कोट्यवधी रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा समावेश आहे. बाळकूम मंडळातील अॅपकॉन्स आणि जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट, तर मुंब्रा मंडळातील विविध विकासक आणि ठाणे मंडळातील बांधकाम कंपन्यांचा या यादीत समावेश असल्याचे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.
कोणत्या कायद्यांतर्गत होणार कारवाई?
महसूल व वन विभागाच्या 23 जून 2025 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाईसोबत फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966, खाण आणि खनिज अधिनियम 1957, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आणि सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम 1984 अंतर्गत कारवाई प्रस्तावित आहे.
तसेच वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्यांविरोधात MPDA कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव विचारात घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात गुन्हे दाखल होणार आहेत. मात्र, आदेश जारी होणे आणि प्रत्यक्ष FIR दाखल होणे या वेगळ्या प्रक्रिया असून, संबंधितांवरील आरोपांची चौकशी अद्याप होणे बाकी आहे.
Source: Prahaar News
